2013 में भी ठप हुई थी बातचीत, अब कहां फंस सकता है भारत-यूरोप व्यापार समझौता?

क्या है मुक्त व्यापार समझौता

यह दो या ज्यादा देशों के बीच होने वाला वो समझौता है, जिसमें वे आपस में व्यापार पर लगने वाले टैक्स, ड्यूटी या रोक-टोक कम या लगभग खत्म कर देते हैं. इससे फायदा ये होता है कि दोनों देशों के उत्पाद एक-दूसरे के बाजार में आसानी से पहुंच पाते हैं. जैसे अगर भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील होती है, तो भारत से कपड़े, दवाएं या आईटी सेवाएं यूरोप में सस्ती पड़ेंगी और यूरोप की कारें, मशीनें या शराब भारत में सस्ती मिलेंगी. इससे दोनों की कंपनियों और कस्टमर्स को फायदा होगा.

सबसे बड़ी दिक्कत थी टैरिफ यानी आयात शुल्क

ईयू की इच्छा थी कि उसे ऑटोमोबाइल, शराब, लग्जरी सामान और मशीनरी जैसी चीजों पर कम से कम टैक्स देना पड़े. भारत ऐसा करने को राजी नहीं था क्योंकि इससे पहली नजर में कंज्यूमर को भले फायदा हो लेकिन कंपनियां भारी नुकसान झेलतीं. 

तीसरा मुद्दा था बौद्धिक संपदा अधिकार का

यूरोपीय देश चाहते थे कि भारत अपनी दवा नीति को यूरोपीय मानकों के मुताबिक कड़ा करे, ताकि उनकी बड़ी फार्मा कंपनियों को अपने पेटेंट सुरक्षित रखने में आसानी हो. लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल अलग थी. भारत में सस्ती जेनेरिक दवाओं की इंडस्ट्री बहुत मजबूत है. अगर यूरोप की बात मान ली जाती, तो भारत की जेनेरिक दवाएं बनाना और बेचना मुश्किल हो जाता, जिससे गरीब देशों को सस्ती दवाएं नहीं मिल पातीं. भारत ने कहा कि उसकी नीति पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसलिए वह यूरोप की शर्त नहीं मान सकता.

कुछ शर्तें भारत की भी रहीं 

उसका कहना था कि व्यापार समझौता करना है तो यूरोपीय संघ को भी अपने वीजा नियम ढीले करने होंगे ताकि भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल यूरोप में आसानी से काम कर सकें. यूरोप इसपर सहमत नहीं था. 

अब क्या बदला जो समझौते के दिखने लगे आसार

रूस-यूक्रेन जंग के बीच भारत ने अपना स्टैंड साफ रखा. यहां तक कि वो अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुका. इससे यूरोपीय देशों को अहसास हुआ कि भारत एक भरोसेमंद और बड़ा साझेदार बन सकता है. दूसरा, भारत खुद दुनिया की सबसे तेज भागती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका, जिससे बचना यूरोप के लिए संभव नहीं. 

ईयू के साथ व्यापार के लिए बहुत सारा डॉक्युमेंटेशन होता है. उन्हें मानवाधिकार, श्रमिकों के अधिकार, उत्पाद की गुणवत्ता और सप्लाई चेन की पारदर्शिता जैसी कई बातों पर सर्टिफिकेट चाहिए. ये इतने सख्त हैं कि छोटे कारोबारियों के लिए ऐसा कर पाना कम से कम तुरंत तो संभव नहीं.

यूरोपीय संघ ने हाल के सालों में दो नए नियम बनाए. दोनों ही पर्यावरण से जुड़े हुए हैं. इनके तहत यूरोप उन देशों से आने वाले उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, जिनकी इंडस्ट्री में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो. इसका मतलब यह है कि भारत जैसे देशों के उत्पाद यूरोप में महंगे पड़ जाएंगे.