आरक्षण को लेकर तेलंगाना बंद... हैदराबाद में दुकानों और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़

तेलंगाना में पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण को लेकर शनिवार को पूरे राज्य में बंद रहा. पिछड़ी जातियों के संगठन और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से आयोजित इस बंद के कारण राज्यभर में व्यवसाय, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित रहे.

बंद का आयोजन पिछड़ी जाति संयुक्त कार्रवाई समिति (BC JAC) ने किया था. इसे सत्ताधारी कांग्रेस, विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (BRS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन मिला. बंद के दौरान हैदराबाद और अन्य प्रमुख शहरों में कई जगह प्रदर्शनकारी दुकानों और पेट्रोल पंप पर हमला और तोड़फोड़ करते भी देखे गए.

सरकारी बस सेवा भी प्रभावित रही. तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (RTC) की बसें डिपो में रहीं, जिससे दिवाली के लिए यात्रा करने वाले लोग बस स्टैंड और चौराहों पर फंस गए.

बंद के दौरान अधिकांश दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और स्कूल-कॉलेज बंद रहे. आयोजकों ने आपात और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों से बंद में सहयोग करने का आग्रह किया.

बता दें कि यह विरोध हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण की सरकार की योजना पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को उलटने से इनकार किया, जिससे BC संगठनों और उनके राजनीतिक सहयोगियों में गुस्सा बढ़ गया.

कांग्रेस, BRS और BJP के नेता और मंत्री भी प्रदर्शन में शामिल हुए. कांग्रेस के पोन्नम प्रभाकर, वाकिटी श्रीहरी, सीतक्का, कौंडा सुरेखा और सांसद अनिल यादव ने हैदराबाद में, जबकि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव सत्टुपल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. विपक्ष के BRS नेता और पूर्व मंत्री भी रैलियों में शामिल हुए, जबकि BJP के एटाला राजेंद्र जुबिली बस स्टेशन में आंदोलन में शामिल रहे.

कांग्रेस नेताओं ने बंद की शांतिपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ और अन्य नेताओं ने BC आरक्षण के समर्थन में एकता का संदेश दिया.

तेलंगाना जागृति संस्थापक कल्वाकुंटला कविता ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "चाहे कांग्रेस हो या BJP, BCs को भ्रमित करना बंद करें. चुनाव न हों तो भी कोई बात नहीं, पहले आरक्षण सुनिश्चित करें."

कांग्रेस मंत्री वाकिटी श्रीहरी ने कहा, "42% आरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है और रहेगी. प्रधानमंत्री मोदी से हमारी मांग है कि BCs को 42% आरक्षण देने की प्रक्रिया पूरी करें."

मंत्री दानासरी सीतक्का ने कहा, "यह बंद तेलंगाना के सभी BCs का सामूहिक प्रयास है. हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला. हमारे लोग चाहते हैं कि 42% आरक्षण तुरंत दिया जाए और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं."

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