उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. आधिकारिक बयान के अनुसार, इस फैसले के बाद DA और DR 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएंगे.
एजेंसी के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जबकि बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में उठाया गया एक संवेदनशील कदम बताया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला महंगाई से राहत देने के लिए है, सरकार अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है.
इस निर्णय से मार्च 2026 तक करीब 1,960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा. इनमें से ₹795 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकद राशि नवंबर 2025 में दी जाएगी, जबकि 185 करोड़ रुपये की राशि पुरानी पेंशन योजना (OPS) वाले कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खातों में जमा की जाएगी.
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इसके अलावा, जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि के बकाया भुगतान (arrears) के रूप में सरकार पर 550 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. दिसंबर 2025 से सरकार को औसतन 245 करोड़ रुपये प्रति माह का खर्च बढ़े हुए भत्ते को जारी रखने में करना होगा.
अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बढ़ा हुआ भत्ता त्योहारी सीजन से पहले समय पर उपलब्ध कराया जाए. वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की हालिया घोषणा के अनुरूप की गई है. यह कदम राज्य के कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी मददगार साबित होगा.
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