अस्थिरता और जन आंदोलनों का इतिहास... नेपाल में फिर भी क्यों नहीं आई सेना की सरकार?

नेपाल में Gen-Z आंदोलन का सबसे बड़ा हासिल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा है. इसके बाद देश में अंतिरम सरकार के गठन की कोशिशें तेज हो गई हैं. अभी नेपाल की बागडोर सेना के हाथों में है. लेकिन युवाओं की मांग है कि जल्द से जल्द नागरिक-सैन्य सरकार का गठन किया जाए और फिर एक साल के भीतर चुनाव कराए जाएं, ताकि नई सरकार बने. नेपाल की सेना का रुख अब तक आंदोलन को शांत करने और अंतरिम सरकार में भूमिका निभाने तक ही सीमित रहा है. सेना की तरफ से किसी तरह के सैन्य तख्तापलट की कोशिश नहीं की गई है.

शांति स्थापित करने पर फोकस

नेपाल के पूर्व पीएम ओली ने जब हिंसा के बीच सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल को बुलाकर स्थिति पर काबू पाने को कहा, तब उन्होंने भी ओली को इस्तीफा देने की सलाह दी. इससे साफ है कि सेना जनता के हितों की पक्षधर बनकर खड़ी है. पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में सैन्य तख्तापलट का इतिहास रहा है. लेकिन नेपाल की सेना सत्ता हथियाने की बजाय आंदोलनकारियों को शांत करने में जुटी रही. फिलहाल संसद से लेकर राष्ट्रपति आवास और प्रमुख सरकारी इमारतों की सुरक्षा सेना के हाथों में है. इसके अलावा ओली से लेकर कई बड़े नेता सेना के संरक्षण में पनाह लिए हुए हैं.

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नेपाल की सेना ने ऐतिहासिक रूप से सैन्य तख्तापलट से दूरी बनाए रखी है. इसका कारण देश की सामाजिक-राजनीतिक संरचना और सेना की संवैधानिक स्थिति को माना जाता है. नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास है, बावजूद इसके एक भी बार सैन्य तख्तापलट की नौबत नहीं आई. सेना ने हर बार खुद को सरकार में दखल या सत्ता हथियाने से दूर रखा. नेपाल का संविधान सेना को नागरिक सरकार के अधीन रखता है. अनुच्छेद 267 के तहत, सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, जो एक संवैधानिक पद है. सेना को विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कामों तक सीमित रखा गया है.

अंतरराष्ट्रीय मिशनों में योगदान

नेपाल की सेना, जिसे पहले 'रॉयल नेपाल आर्मी' और 'गोरखानी' के नाम से जाना जाता था, ने हमेशा से राजशाही या सरकार के प्रति वफादारी दिखाई है. 2008 में राजशाही के अंत के बाद सेना ने नए लोकतांत्रिक ढांचे को अपनाया, लेकिन संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी. गोरखा सैनिकों की बहादुरी और अनुशासन के लिए मशहूर नेपाल आर्मी ने अपनी छवि को एक पेशेवर और तटस्थ संगठन के तौर पर बनाई है.

नेपाल की सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय भागीदार रही है, जिसने इसकी अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को बढ़ाया. साल 1958 से शुरू हुए इन मिशनों में नेपाल ने हजारों सैनिकों को तैनात किया, जो इसकी प्रोफेशनल इमेज को दिखाता है. यह अंतरराष्ट्रीय भूमिका सेना को सियासी दखल से दूर रखने में मदद करती है, क्योंकि सैन्य तख्तापलट इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है.

सेना को जनसमर्थन मिलना मुश्किल

नेपाल में विभिन्न जातीय समूह, क्षेत्रीय विविधताएं और राजनीतिक दलों की मौजूदगी के कारण सैन्य तख्तापलट को सामाजिक समर्थन मिलना काफी मुश्किल है. सेना को डर रहता है कि दखल से देश में ज्यादा अस्थिरता या गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. नेपाल की सेना का भारत के साथ गहरा सैन्य संबंध है, विशेष रूप से गोरखा रेजिमेंट एक पुल के तौर पर काम करती है.

भारत ने हमेशा नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन किया है, और सेना पर यह दबाव रहता है कि वह तटस्थ रहे. यहां तक कि सैन्य अभ्यासों से लेकर अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए भी नेपाली सेना भारत पर निर्भर रहती है. अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भी नेपाल की आर्मी को ट्रेनिंग समेत अन्य सहायता मुहैया कराते हैं, जो इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाता है. 

पहले राजशाही के प्रति वफादार

नेपाल में अस्थिरता का लंबा इतिहास है. कई बार गंभीर राजनीतिक अस्थिरता देखी गई, लेकिन सेना ने तख्तापलट के बजाय स्थिति को नियंत्रित करने या सरकार का समर्थन करने की भूमिका निभाई. साल 1990 में, नेपाल में राजा बीरेंद्र के नेतृत्व में निरंकुश राजशाही थी. जनता ने लोकतंत्र की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन शुरू किए. इस दौरान भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और शाही शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता गया. लेकिन इस दौरान सेना ने राजा के प्रति वफादारी दिखाई और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया. हालांकि, जब आंदोलन व्यापक हो गया और राजा ने जनमत संग्रह की घोषणा की, तो सेना ने कोई दखल नहीं दी. आखिर में राजा बीरेंद्र ने संवैधानिक राजशाही स्वीकार की और सेना ने नई लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करना शुरू किया.

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इसी तरह 1996 में माओवादियों ने राजशाही और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, जो एक दशक तक चला. इस दौरान 16 हजार से ज्यादा लोग मारे गए. इस दौर में भी रॉयल नेपाल आर्मी ने राजा और सरकार के निर्देशों पर माओवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए. साल 2001 में शाही नरसंहार, यानी राजा बीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या के बाद भी सेना ने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की. साल 2006 में माओवादियों और सरकार के बीच शांति समझौता हुआ और सेना ने फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन किया.

फिर सरकार के प्रति जवाबदेही

साल 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद भंग करके सत्ता अपने हाथ में ले ली, जिसके खिलाफ 2006 में जन आंदोलन शुरू हुआ. इस आंदोलन ने राजशाही के अंत की मांग की. इस दौरान सेना राजा ज्ञानेंद्र के साथ खड़ी रही और उनके निर्देशों का पालन किया. साल 2008 में जब राजशाही खत्म हुई और नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, तो सेना ने नई व्यवस्था को स्वीकार किया और अपनी भूमिका को तटस्थ रखा. सेना को इसके बाद से रॉयल नेपाल आर्मी की जगह नेपाल आर्मी कहा जाने लगा. 

मौजूदा Gen-Z आंदोलन के दौरान भी  नेपाल की सेना ने काठमांडू और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किया और अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा अपने हाथ में ली. सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा छोड़कर बातचीत करने की अपील की, लेकिन सेना ने सत्ता पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं की. सेना फिलहाल युवाओं और राष्ट्रपति के बीच पुल का काम कर रही है. Gen-Z गुट ने भी देश में नागरिक-सैन्य अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है. लेकिन उसका चेहरा कौन होगा, इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है.

आर्थिक निर्भरता और सीमित संसाधन

नेपाल की अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता और प्रवासी मजदूरों के ओर से भेजे गए पैसों पर निर्भर है. दूसरी अहम बात यह है कि नेपाल की सेना न तो संख्याबल में उतनी मजबूत है और न ही देश आर्थिक तौर पर समृद्ध है. किसी भी तरह के सैन्य तख्तापलट से नेपाल को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय मदद रुक सकती है, जो देश और उसकी कमान संभालने वाली किसी भी शासक के लिए चुनौतीपूर्ण होगा. इसके अलावा, नेपाल की जनता में लोकतंत्र के प्रति समर्थन रहा है, भले ही देश अस्थिर रहा हो. सेना को डर है कि सैन्य दखल जनता के बीच जनाक्रोश को बढ़ा सकता है, जिसे संभाल पाने किसी भी ताकत के लिए संभव नहीं है. 

भारत-चीन जैसे पड़ोसी का दबाव

भौगोलिक स्थिति के लिहाज से भारत और चीन के बीच नेपाल एक बफर स्टेट है. दोनों देशों का नेपाल की राजनीति और सेना पर प्रभाव है. भारत ने हमेशा नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन किया है. इससे सेना पर भी दबाव रहता है कि वह सैन्य हस्तक्षेप से बचे. क्योंकि किसी भी अराजक स्थिति पर काबू पाने के लिए भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है. नेपाल की सेना ने भी अब तक भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों को प्राथमिकता दी है.

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नेपाल की कुल आबादी तीन करोड़ है और सेना में सवा लाख के करीब जवान है. नेपाली सेना के पास कोई एडवांस फाइटर जेट या टैंक नहीं है. नेपाल ने सीधे तौर पर कभी किसी देश से जंग नहीं लड़ी और ऐसे में उसे हथियारों की भी जरूरत नहीं पड़ी. हालांकि घरेलू सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए नेपाल के पास कुछ अमेरिकी हथियार हैं. ऐसे में इतनी छोटे सैन्य बल और संसाधनों की कमी के साथ किसी भी सैन्य सत्ता को ज्यादा दिन तक बनाए रखना मुश्किल है.

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