पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) जून 2025 तक बढ़कर 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये) हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 13 प्रतिशत ज्यादा है. आधिकारिक आंकड़ों से इसकी जानकारी मिलती है.
पाक वित्त मंत्रालय की ओर से जारी वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक ऋण समीक्षा (Annual Debt Review) में बताया गया कि जून 2025 के अंत तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 80.6 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जिसमें घरेलू कर्ज (Domestic Debt) 54.5 ट्रिलियन रुपये और विदेशी कर्ज (External Debt) 26.0 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं.
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70 प्रतिशत तक पहुंचा Debt-to-GDP अनुपात
रिपोर्ट के मुताबिक, Debt-to-GDP अनुपात जून 2025 में बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया, जबकि जून 2024 में यह 68 प्रतिशत था. वित्त मंत्रालय ने कहा, 'यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से 2025 में अपेक्षा से कम नाममात्र GDP वृद्धि के कारण हुई. मुद्रास्फीति में कमी से आर्थिक विस्तार की रफ्तार धीमी रही, जिससे राजकोषीय सुधारों (fiscal consolidation) के बावजूद कर्ज-से-GDP अनुपात बढ़ गया.'
क्यों बढ़ गया इतना लोन?
रिपोर्ट में बताया गया कि घरेलू कर्ज में साल-दर-साल 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 54.5 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले तीन वित्त वर्षों में सबसे कम वार्षिक वृद्धि है. वहीं, विदेशी कर्ज (External Debt) में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह जून 2025 तक 91.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. इसकी मुख्य वजह IMF से मिलने वाली राशि, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की गारंटी वाले 1 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं (multilateral institutions) से मिले फंड हैं.
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किसके पास कितना उधार?
जून 2025 तक पाकिस्तान के कुल बाहरी कर्ज में से 84 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के पास, जबकि 16 प्रतिशत हिस्सा प्रांतों और अन्य उप-राष्ट्रीय संस्थाओं के पास है. पंजाब सबसे ज्यादा उधार लेने वाला प्रांत है, जिसका कर्ज 6.18 अरब डॉलर (7 प्रतिशत) है. सिंध का कर्ज 4.67 अरब डॉलर (5 प्रतिशत) है, और इसमें साल भर में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई. खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज 2.77 अरब डॉलर (3 प्रतिशत) है, वहीं बलूचिस्तान पर 371 मिलियन डॉलर का लोन है.
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