'विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में', लालू यादव ने PM मोदी पर साधा निशाना

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. इसी को लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच खींचतान मची है. अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव बिहार के विकास और केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है और कहा कि बिहार में गुजराती फॉर्मूला नहीं चलेगा.

दरअसल, शुक्रवार सुबह लालू ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के साथ होर्डिंग साझा किया है. इस पोस्ट को एक्स पर शेयर कर लालू ने लिखा, 'ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में? ये गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा!'

लालू प्रसाद यादव द्वारा साझा की गई पोस्ट में एक कार्टून स्टाइल में पीएम का चेहरा दिखाया गया है, जिसमें बड़े चश्मे और सफेद दाढ़ी के साथ उनकी मुस्कान को उभारा गया है. होर्डिंग पर लिखा संदेश स्पष्ट रूप से बिहार के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, जहां ये सवाल उठाया गया है कि क्या बिहार को औद्योगिक विकास से वंचित रखकर गुजरात को तरजीह दी जा रही है.

औद्योगिक नीति पर RJD का हमला

RJD नेता का इशारा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों की ओर है, जिसमें उनका दावा है कि बिहार जैसे राज्यों को विकास के अवसर से वंचित रखा जा रहा है, जबकि गुजरात को विशेष लाभ दिया जा रहा है. लालू ने 'गुजराती फार्मूला' शब्द का इस्तेमाल कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार की जनता ऐसी नीतियों को स्वीकार नहीं करेगी.

लोगों ने साधा लालू पर निशाना

लालू की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. कुछ लोग उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और बिहार में औद्योगिक विकास की मांग को उठा रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी समर्थकों ने इसे राजनीतिक स्टंट करार देते हुए लालू पर निशाना साधा है. साथ ही लोगों ने लालू के शासनकाल में बिहार में उद्योगों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए, जिसमें जंगलराज के दौर में उद्योगों के पलायन का मुद्दा भी शामिल है.

अक्टूबर-नवंबर में हो सकता है चुनाव

बिहार में अगला विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में आयोजित होने की संभावना है. अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही बिहार चुनाव का तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर सकता है, क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो रहा है.

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