करीब आ रहे रूस-भारत और चीन, क्या नर्म पड़ेंगे ट्रंप, या चोट खाकर हो जाएंगे और आक्रामक?

दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल तूफान के मुहाने पर है. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करते हुए तमाम देशों पर भारी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया. इसमें भारत से लेकर चीन तक शामिल हैं. रूस तो पहले से ही प्रतिबंधित देश रहा. अब यही तीनों देश आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं. ये लड़ाई टैरिफ की कम, पुतिन-मोदी-जिनपिंग बनाम ट्रंप ज्यादा दिख रही है. इसके बाद वाइट हाउस कुछ नर्म भी पड़ सकता है, या हो सकता है कि चोट खाए राजा की तरह और ज्यादा आक्रामक हो जाए. 

कहां, क्या बदल रहा है

अमेरिका लंबे समय से दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है. उसकी सैन्य शक्ति से लेकर फॉरेन पॉलिसी ने उसे एक तरह से बॉस बना दिया. लेकिन हाल में ये सिंहासन हिलता दिख रहा है. ज्यादातर देश ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं. यहां तक कि उसका परम सहयोगी रहा यूरोप भी ट्रंपियन धमकियों से उखड़ा हुआ है.

यहां तक तो फिर भी ठीक रहा लेकिन देशों पर भारी टैरिफ बढ़ाना ट्रंप के लिए उल्टा पड़ गया. उन्होंने सोचा था कि इसके जरिए वे अपनी मनचाही डील पक्की कर सकेंगे, लेकिन पासा पलट गया. कई मुल्क अमेरिका को बायपास करते हुए अपना ही बाजार और सैन्य ताकत बना सकते हैं. या कम से कम इतना कर सकते हैं कि यूएस नाम का ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए. 

इधर भारत समेत कई देश थे, जो किसी खेमे से अलग थे. इन देशों ने तटस्थता के झंडे तले नॉन-अलायंड मूवमेंट की नींव रखी. यह एक तरह से तीसरा दल था जो खुद को महाशक्तियों के दबाव से बचाने की कोशिश में था. गठबंधनों में बीच-बीच में शेयर्ड इंट्रेस्ट वाले गुटों का भी तड़का लगता रहा, जो एक महाद्वीप, एक हित या एक धर्म वाली सोच के चलते साथ दिखे. 

डोनाल्ड ट्रंप के भारी टैरिफ लगाने से बहुत से देश नाराज चल रहे हैं. (Photo- AP)

वैसे भी इतिहास कहता है कि अलायंस ज्यादा समय तक वैसे नहीं रह पाते जैसे शुरुआत में होते हैं. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और रूस एक-दूसरे के सहयोगी थे, लेकिन जंग खत्म होते ही दोनों दुश्मन बन गए. इसका कारण था पावर पॉलिटिक्स. हर बड़ा देश चाहता है कि उसका दबदबा बना रहे. इसी तरह से रूस और चीन के बीच भी अच्छे रिश्ते बीच-बीच में गड़बड़ाए थे. 

चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में तीनों नेताओं की मुलाकात हुई. (Photo- PTI)

इसके बावजूद यह भी सच है कि ट्रंप फिलहाल उतावली में फैसले लेते दिख रहे हैं. भारत पर भी उन्होंने भारी टैरिफ लगा दिया. यहां तक कि वे भारत और पाकिस्तान के मामलों में भी दखल दे रहे हैं, जो दिल्ली को कतई मंजूर नहीं. ऐसे में भारत का चीन और रूस के साथ दिखना ट्रंप को थोड़ा असहज तो करेगा. ये तिकड़ी बनी रहे, तो दुनिया का पावर सेंटर एशिया की तरफ खिसक जाएगा. तब ये भी हो सकता है कि विकासशील देशों को ज्यादा आवाज मिले. अब तक ये हक वेस्ट के पास रहा. 

अब आता है- रूस. ये बड़ी सैन्य ताकत तो है लेकिन उसकी पहुंच सीमित है. उसका बाजार और इकनॉमी भी उतनी मजबूत नहीं इसलिए अकेला सुपर पावर वो भी नहीं हो सकता. 

भारत के पास संभावनाएं कुछ ज्यादा हैं. वो इकनॉमिक और सैन्य तौर पर मजबूत तो है ही, साथ ही उसके रिश्ते भी बाकियों से बेहतर हैं. हालांकि भारत खुद को वर्ल्ड लीडर कहने की बजाए वसुधैव कुटुम्बकम की सोच को प्रमोट करता है. यानी भारत अभी एक ब्रिज की भूमिका में रहना चाहता है, जो पश्चिम और पूर्व दोनों से संबंध रख सके.

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