जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया तेज, सरकार ने सभी दलों से की बात,SC की समिति ने की थी सिफारिश

50 सांसदों के हस्ताक्षर ज़रूरी

जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार अगले सप्ताह से हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी. जस्टिस वर्मा के रिमूवल प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के हस्ताक्षर लिए जाएंगे.

तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी समिति

फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में, लेकिन जिस सदन में यह प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके सभापति (स्पीकर/चेयर) एक जांच समिति बनाएंगे, इस समिति को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.