तीन शहर, तीन अधिकारी… सीएम योगी के आदेश में जानिए कहां और किस पर हुआ एक्शन 

उत्तर प्रदेश के तीन अलग-अलग जिलों (शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़) में नगर निकायों से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी के आदेश पर शासन ने संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की है. तीनों मामलों में अलग-अलग प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी सामने आई है.

राज्य सरकार द्वारा नगर विकास विभाग को सौंपे गए नियमित निरीक्षण और शिकायत निवारण के निर्देशों के क्रम में यह कार्रवाई की गई है. इन मामलों में जांच रिपोर्टों के आधार पर संबंधित अफसरों को नोटिस दिए गए हैं या जांच प्रक्रिया प्रारंभ की गई है.

शाहजहांपुर: बोर्ड बैठकों में वर्चुअल प्रतिनिधित्व को बताया गया नियमविरुद्ध

नगर पंचायत कांट (जिला शाहजहांपुर) की अध्यक्ष मुनरा बेगम द्वारा लगातार बोर्ड बैठकों में अनुपस्थित रहने और एक अन्य व्यक्ति को ऑडियो कॉल के माध्यम से वर्चुअल रूप से बैठक में सम्मिलित करने का मामला सामने आया है. बताया गया कि 27 फरवरी 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक कुल 14 बोर्ड बैठकों में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहीं. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच में यह व्यवस्था नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के विरुद्ध पाई गई. जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने रिपोर्ट के साथ शासन को संस्तुति भेजी है, जिसमें अध्यक्ष के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की बात कही गई है.

मुजफ्फरनगर: महिला अधीनस्थ से दुर्व्यवहार और आदेशों की अनदेखी

नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर में कार्यरत कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों से गलत व्यवहार, आदेशों की अवहेलना और महिला कर्मचारियाें से अनुचित आचरण की शिकायतें दर्ज हुई हैं. जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यों में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न किया. इस पर अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 तथा पुलिस अधिनियम, 1966 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अपर आयुक्त (प्रशासन), सहारनपुर मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है.

अलीगढ़: उप नगर आयुक्त की अनुपस्थिति और जिम्मेदारियों की अनदेखी

नगर निगम अलीगढ़ में तैनात उप नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह पर बिना अनुमति कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने, तथा अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों जैसे गृहकर वसूली, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों का निर्गमन, अतिक्रमण नियंत्रण और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप सामने आए हैं. इन बिंदुओं को गंभीर मानते हुए अपर आयुक्त (प्रशासन), अलीगढ़ मंडल को जांच अधिकारी बनाया गया है. मामले की प्रारंभिक जांच राज्य सेवा नियमावली 1966 एवं अनुशासन नियम 1999 के अंतर्गत की जा रही है.

प्रशासनिक जवाबदेही पर निगरानी

तीनों मामलों में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के माध्यम से शासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों को जवाबदेह और नियमबद्ध प्रशासन सुनिश्चित करना आवश्यक है. शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर, संबद्ध अधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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