सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली और वक्फ कानून पर रोक लगाने का वादा... महागठबंधन के 'तेजस्वी प्रण' की खास बातें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया. इसका नाम ‘तेजस्वी प्रण पत्र' रखा गया है. गठबंधन ने इस घोषणापत्र के कवर पेज पर तेजस्वी की तस्वीर छापी है और लिखा है, 'न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए संकल्प पत्र 2025.’ 

इसमें गठबंधन ने रोजगार, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं. महागठबंधन का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का संकल्प है.

महागठबंधन ने एनडीए सरकार पर 20 साल की विफलताओं, बेरोजगारी, पलायन और अन्याय का आरोप लगाया है.

घोषणापत्र की अहम बातें-

1. हर परिवार को एक सरकारी नौकरी

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सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर एक अधिनियम लाया जाएगा, जिसके तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिकार होगा। 20 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

2. जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा

सभी CM (Community Mobilisers) दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उनका वेतन ₹30,000 प्रतिमाह होगा, दो साल तक ब्याजमुक्त ऋण और लिए गए ऋण पर ब्याज माफी दी जाएगी.

3. संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी दर्जा

सभी संविदा व आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा.

4. रोजगार सृजन और औद्योगिक नीति

आईटी पार्क, SEZ, डेयरी, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा. 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे.

5. पुरानी पेंशन योजना की वापसी

राज्य में पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू की जाएगी.

6. ‘माई-बहिन मान योजना’

महिलाओं को ₹2,500 प्रतिमाह यानी सालाना ₹30,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी. ‘BETI’ और ‘MAI’ योजनाओं के तहत बेटियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और माताओं के लिए मकान-अन्न-इनकम की व्यवस्था की जाएगी.

7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन

वृद्धजनों और विधवा महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन, दिव्यांगों को ₹3,000 मासिक सहायता दी जाएगी. हर साल ₹200 की वृद्धि होगी.

8. मुफ्त बिजली

हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है.

9. माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण

महिलाओं से मनमानी वसूली रोकने और ब्याज दर नियंत्रित करने के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा. सहारा इंडिया जैसे निवेश घोटालों में फंसी जमा राशि वापस दिलाने का प्रयास होगा.

10. प्रतियोगी परीक्षाओं में राहत

फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा. परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी. पेपर लीक और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होगी.

11. महिला कॉलेज और डिग्री कॉलेज

प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और जिन 136 प्रखंडों में कॉलेज नहीं हैं, वहां नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे.

12. शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले की नीति

शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले से 70 किमी के भीतर होगी. वित्त रहित कॉलेजों को वित्तीय मान्यता दी जाएगी और वेतन सरकारी कॉलेजों के समान किया जाएगा.

13. किसानों के लिए MSP गारंटी

सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी दी जाएगी. मंडियों को दोबारा चालू किया जाएगा और APMC अधिनियम बहाल होगा.

14. मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

हर नागरिक को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं दी जाएंगी. सरकारी कर्मचारियों को CGHS जैसी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी.

15. मनरेगा में बड़ा बदलाव

मनरेगा मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर ₹300 की जाएगी और कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएंगे. राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी ₹400 सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी.

16. ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’

अतिपिछड़ा वर्ग पर अत्याचार रोकने के लिए विशेष कानून लाया जाएगा. SC/ST वर्ग के 200 छात्रों को विदेश में छात्रवृत्ति दी जाएगी.

17. आरक्षण की सीमा बढ़ाने की पहल

50% की आरक्षण सीमा बढ़ाने हेतु विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में भेजा जाएगा.

18. OBC, SC, ST आरक्षण में बढ़ोतरी

OBC के लिए पंचायत व निकाय आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%, SC के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और ST वर्ग के आरक्षण में भी अनुपातिक वृद्धि की जाएगी.

19. अपराध पर Zero Tolerance नीति

पुलिस अधिकारियों और थानेदारों के लिए निश्चित कार्यकाल तय होगा. कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर जवाबदेही तय की जाएगी.

20. अल्पसंख्यक अधिकार और वक्फ कानून

वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी. वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन होगा. बौद्ध गया के मंदिरों का संचालन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा.

21. शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर

हर जिले में तकनीकी संस्थान और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे. प्रतियोगी छात्रों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा सामग्री और डिजिटल सब्सिडी दी जाएगी.

22. उद्योग और MSME को बढ़ावा

लघु व मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्केट लिंक नीति बनेगी. प्रदेश में 2000 एकड़ में औद्योगिक क्लस्टर तैयार किए जाएंगे.

23. बाढ़ और सुखाड़ से राहत नीति

हर साल आने वाली बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए स्थायी राहत एवं पुनर्वास योजना लागू होगी. सिंचाई व्यवस्था के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.

24. भ्रष्टाचार मुक्त शासन

लोक शिकायत निवारण को सशक्त किया जाएगा. अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और पारदर्शिता के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू की जाएगी.

25. बिहार को ‘पलायन मुक्त राज्य’ बनाने का लक्ष्य

घोषणापत्र में कहा गया है कि युवाओं के लिए राज्य के भीतर रोजगार सृजन, शिक्षा और निवेश बढ़ाकर बिहार को पलायन मुक्त बनाया जाएगा.

तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला

घोषणापक्ष का ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, '20 वर्षों में बिहार ने सिर्फ बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार देखा है. अब वक्त है न्यायपूर्ण और नए बिहार के निर्माण का. जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय साथ-साथ चले.'

JDU ने महागठबंधन के घोषणापत्र को बताया कूड़ा 

महागठबंधन के घोषणापत्र पर जदयू का भी बयान सामने आया है. जेडीयू ने कहा, 'तेजस्वी अब पार्टी और परिवार दोनों में ‘एकोऽहम् द्वितीयो नास्ति’ की स्थिति में हैं और कुछ नहीं. लालू यादव के नाम और चेहरे पर राजनीति करने वाले तेजस्वी के पोस्टरों में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी.'

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